अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता

प्रतीनीधी : नितीन राने :- 2020 मध्ये कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला. त्यावेळी कृषी क्षे त्राने अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार दिला होता.
2019-20 आणि 2020-21 या आर्थिक वर्षांमध्ये कृषी क्षेत्राची सरासरी वाढ 5.1 टक्के होती.
जर कृषी क्षेत्राने चांगली कामगिरी केली नसती तर या दोन वर्षांत अर्थव्यवस्था 1 टक्क्यांहून अधिक घसरली असती. हे आर्थिक वर्ष (2023-24) शेतकऱ्यांसाठी कठीण गेले आहे.
सांख्यिकी मंत्रालयाने या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राची वाढ 1.8 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
गेल्या 8 वर्षातील ही सर्वात कमी वाढ असेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कृषी क्षेत्राला मदत करण्यासाठी उपाययोजना जाहीर करू शकतात.
1 फेब्रुवारीला त्या केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. पण, अर्थमंत्री कृषीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रासाठी काही दिलासा जाहीर करू शकतात.
एल निनोचा कृषी उत्पादनावर परिणाम
याशिवाय, – निनोचा प्रभाव 2024 मध्ये कायम राहू शकतो. यामुळे जानेवारी-मार्च 2024 आणि एप्रिल-जून 2024 मध्ये उष्ण हवामानामुळे रब्बी पिकांचे उत्पादन कमी होऊ शकते.
एल निनोचा प्रभाव 2024-25 या आर्थिक वर्षात संपेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे 2024 मध्ये चांगल्या नैऋत्य मोसमी पावसामुळे कृषी उत्पादनाला आधार मिळू शकतो.
अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे महत्त्वाचे योगदान
देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कृषी क्षेत्राची चांगली वाढ आवश्यक आहे. या क्षेत्राचे जीडीपीमध्ये सुमारे 15 टक्के योगदान आहे.
रोजगाराच्या बाबतीतही या क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. कृषी क्षेत्रातील कमकुवत उत्पादनामुळे महागाई वाढ ण्याची शक्यता आहे.
हे गेल्या वर्षाच्या मध्यात दिसून आले आहे. कृषी क्षेत्रा तील उत्पादनाचा ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येवर मोठा परिणाम होतो.
2024 च्या अर्थसंकल्पात कृषी समुदायासाठी मोठी घोषणा होऊ शकते
अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतीही मोठी घोषणा अपे क्षित नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. पण, लोक सभा निवडणुकीपूर्वी अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी वर्गासाठी मोठी घोषणा केल्यास नवल वाटायला नको.
पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्या त येणारी आर्थिक मदत सरकार वाढवू शकते अशी चर्चा आधीच सुरू आहे.
सध्या या योजनेअंतर्गत एका शेतकऱ्याला वर्षभरात 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळते.
सरकार अंतरिम अर्थसंकल्पात वार्षिक 8,000 रुपये वाढवण्याची घोषणा करू शकते. 2019 च्या अंतरिम बजेटमध्ये ही योजना सुरू करण्याची घोषणाही करण्या त आली होती.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/