वसई विरार शहर महानगपालिका 13 वर्षाच्या स्थापनेनंतरही आपल्या नागरिकांना मूलभूत व पायाभूत सुविधा पुरिण्यास सपशेल फेल ठरली आहे.

रिपोर्टर: नितीन राने :-लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण होऊन त्यात लोकसहभाग वाढावा ह्या दृष्टिकोनातून 73 वी व 74 वी घटनदुरुस्ती करून त्यात पंचायत राजचे ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्थापनेचे कलम संविधानात समाविष्ट करण्यात आले.

त्यानुसार एखाद्या ठिकाणी क्षेत्रफळाच्या व लोकसंख्येनुसार ग्रामपचायत ते पंचायत समिती ते नगरपरिषद ते नगरपालिका ते महानगरपालिका अशा टप्प्या टप्प्याने उत्क्रांत व विकसित होऊन महानगरपालिका अस्तित्वात येतात.
ह्यात मूलतः वाढणाऱ्या क्षेत्रफळानुसार व लोकसख्येनुसार पायाभूत सुविधा निर्माण करणे व वाढणाऱ्या लोकसंख्येला मुबलक पिण्याचे पाणी, सुस्थितीत रस्ते,मोफत किंवा माफक दरात शासकीय दवाखाने किंवा औषधोपचार, सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट, दळणवळण व्यवस्था, बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे व म.न.पा च्या क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवन सुसह्य करून जीवनमान उंचावणे.
पण 3 जुलै 2009 ला स्थापन झालेली वसई विरार शहर महानगपालिका 13 वर्षाच्या स्थापनेनंतरही आपल्या नागरिकांना मूलभूत व पायाभूत सुविधा पुरिण्यास सपशेल फेल ठरली आहे.
मनपाच्या हद्दीतील रस्ते हे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे नेहमीच रस्त्यावर खड्डे की खड्यात रस्ते हेच कळायला मार्ग नाही. ?
थोडा जरी पाऊस पडला तरी नाले तुडुंब भरून 4 दिवस घराबाहेर पडता येत नाही, दिवसातून अनेकदा विद्युत पुरवठा खंडित होणे हे इथल्या नागरिकांच्या पाचवीला पुजलेलेच.
आता जानेवारीपासून मनपाने अनियमित व कमी दाबाने पाणी पुरवठा करावयास सुरुवात केली आहे व आजही नागरिक पाण्यासाठी त्रस्त आहेत.
मनपाचे रस्ते हे रहदारीसाठी ,वाहतुकीसाठी व दळवळणासाठी आहेत की रहदारीच्या रस्त्यावर भाजी,फळे,फुले, कपडे ह्यांचे दुकाने व बस्तान मांडून पादचाऱ्यांना व वाहनचालकांना त्रास देण्यासाठी आहे हेच कळत नाही.
भरीस भर म्हणून मनपा ज्या ठेकेदारांना मनपाच्या हद्दीतील फेरीवाले,रस्त्यावर व्यवसाय ,विक्री,धंदा करणारे ह्यांच्याकडून अधिकृत की अनधिकृत न बघता सऱ्हास सगळ्यांकडून प्रतिदिन 30 रुपये वसूल करतात.
मजेची बाबा हि की मनपा क्षेत्रात अनेक हातगाड्या,स्टॉल्स हे अनधिकृत आहेत व ह्यांना मनपाच्या अधिकाऱ्यांचा व स्थानिक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या वरदहस्त आहे .
काही राजकीय पक्षांनी तर स्वतःच्या नावाने ह्या अनधिकृत विक्रेत्यांना ओळखपत्रे ही बहाल केलेली आहे.
इथे जागेची व हातगाडीची विक्री ही त्या त्या स्थानिक नेत्याच्या मर्जीवर,त्याला दररोज किंवा महिना किती रुपये द्यायचे ह्यावर ठरलेले असते.
सर्वसामान्य नागरिक इथे कोणत्याही प्रकारचा स्थानिक राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त असल्याशिवाय इथे व्यवसाय करू शकत नाही,आणि मजेशीर बाब ही की इथे परराज्यातून आलेले लोक जास्त प्रमाणात अनधिकृत व्यवसाय करतात.
ह्या दररोजचा कंत्राटदाराला देयकाच्या पावतीवरून मनपा त्यांना विविध योजनाअंतर्गत सबसिडी,कमी व्याजाने आर्थिक सहाय्य, लोन अशा सुविधा राबवत असते.
मग मनपाचे अतिक्रमण विभाग का ठेवला आहे व त्यामध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार सर्वसामान्य कर दात्यांच्या पैशातून का दिले जात आहे असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/