आदिवासी बहूल पेसा क्षेत्रातील १७ सवंर्ग वर्ग ३ व ४ चे रिक्त पद केंव्हा भरणार….! सूरजागड प्रकल्प असंविधानात्मक.

प्रतीनीधी : स्वरुप गावडे :- महाराष्ट्रातील १३ आदिवासी ब हुल जिल्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रातील वर्ग ३ व वर्ग ४ ची १७ संवर्गातील सरळसेवा भरती प्रक्रिया गेली वर्षभर रखड ली आहे.
जवळपास सहा हजारहून अधिक पदांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली मात्र नेमणुका झाल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात प्र करण गेले असून न्यायालयात लवकर सुनावणी होत नसल्या ने अस्वस्थता वाढत चालली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आमरण व साखळी उ पोषण, चक्का जाम आंदोलन आणि मोर्चा इत्यादी आंदोलने नाशिक व राज्यातील आदिवासी बहूल क्षेत्रात झाले असून संविधानातील पाचव्या अनुसूचि नुसार सुम्रारे दहा राज्यांमध्ये खास अनुसूचित क्षेत्रे राष्ट्रपतींनी घोषित केली आहेत.
त्यात झारखंड,ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्ती सगड, तेलंगण, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश ही आदिवासी बहुल राज्ये आहेत.
या राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्राला विशेष अधिकार संविधा नातून मिळालेले आहेत.
या क्षेत्रांना पंचायत राज व्यवस्था लागू झाल्यावर या क्षेत्रांना सर्वसाधारण भाषेत पेसा क्षेत्र (पंचायत राज एक्स्टेन्डेड टू शेड्युलड एरियाज )असे म्हटले जाते. त्यातील दोन बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
एक म्हणजे, या राज्यांतील राज्यपालांना अनुसूचित क्षेत्राच्या सुशासन व प्रशासनाबाबत मिळालेले विशेषाधिकार, तर दुसरीकडे या राज्यांमध्ये गठीत होणारी आदिवासी सल्लागार परिषद होय.
राज्यातील प्रामुख्याने आदिवासी लोकप्रतिनिधी आदिवासी सल्लागार परिषदेत सदस्य असतात तर सर्वसाधारणपणे त्या राज्यांतील मुख्यमंत्री तिचे अध्यक्ष म्हणून काम बघतात.
या परिषदेच्या वर्षातून दोन बैठका होणे अपेक्षित असले तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात गेल्या साडेचार वर्षांत केवळ एकच बै ठक झाली आहे.
राज्यातील आदिवासींच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या विषय व मुद्द्यांवर चर्चा करणे, राज्यपालांना शिफारस करणे इत्या दी अधिकार या परिषदेस असतात अनुसूचित क्षेत्रातील स्था निक आदिवासींना शिक्षक, तलाठी, परिचारिका, ग्रामसेवक इत्यादी १७ संवर्गातील सरळ सेवा भरतीत विशेष आरक्षण द्यायला हवे.
परिषदेच्या या ठरावाच्या नुसार महाराष्ट्रातील तत्कालीन रा ज्यपाल विद्यासागर राव यांनी २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी एक अधिसूचना जारी केली. त्यात परिषदेच्या वरील शिफारसी नुसार त्रिस्तरीय आरक्षण लागू करण्यात आले.
ज्या अनुसूचित क्षेत्रात २५ टक्क्यांहून कमी आदिवासी लोक संख्या आहे, तेथे तेथील स्थानिक आदिवासींसाठी वरील १७ संवर्गाच्या भरतीसाठी २५ टक्के आरक्षण,जिथे आदिवासींची लोकसंख्या २५ ते ५० टक्के तिथे स्थानिक आदिवासींसाठी ५० टक्के आरक्षण तर जिथे आदिवासी लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून जास्त आहे तिथे १०० टक्के आरक्षण असेल, अशी तरतूद करण्यात आली.
विभागाच्या शासन निर्णयानुसार भरती प्रक्रिया काही संवर्गां साठी सुरू झाली. सुमारे ६९३१ रिक्त पदांसाठी जाहिराती काढण्यात आल्या व त्यात १५४४ शिक्षक तर प्राथमिक आरोग्य सेवेशी २२०४ पदांचा व ग्रामसेवक पदाच्या समावेश होता.
आदिवासी क्षेत्रातील प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार आणि आरोग्य सेवा त्यातही आदिवासी महिलांचे व आदिवासी बालकांचे आरोग्य यासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची पदे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित
भरती प्रक्रिया स्थगित झाली असताना सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण रेंगाळत राहिले. विधानसभेचे मुख्यमंत्री व सामान्य प्रशासन विभागासोबत बैठका झाल्या परंतू सर्वोच्च न्यायाल यात सुनावणी त्वरित लावून घ्यावी यासाठी राजकीय इच्छा शक्ती कमी पडली, हे वास्तव आहे.
अखेरीस हजारो आदिवासी विद्यार्थी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले गावित आणि त्यांच्या आणि तीव्र रास्ता रोको आंदोल ने झाली तेव्हा कुठे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला ता तडीची सुनावणी घेण्याची विनंती केली.
न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून नेमणुका दे ण्यास मान्यता द्यावी, असे सुधारित प्रतिज्ञापत्र सरकारने २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी न्यायालयात दाखल केले संविधानातील संविधान म्हणत.
पाचवी अनुसूची म्हणजे भारतातील आदिवासी समाजासाठी स्वयंअधिकाराचा आणि स्वायत्ततेचा जाहीरनामाच आहे.जल , जंगल, जमिनीवर अधिकार आदिवासींना पाचव्या अनुसुची तून मिळाले.
स्वतःची वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनपद्धती, संस्कृती जपण्याचे आणि स्वतःचे प्रशासन चालविण्याचे अधिकार आदिवासींना मिळाले.
अर्थात संविधान अस्तित्वात येण्यापुर्वीच आदिवासींनी विर शहीद बाबूराव शेडमाके बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, राघोजी भांगरे इत्यादी क्रांतिकारकांचे रक्त सांडून हे अधिकार ब्रिटीश वसाहतवाद्यांकडून मिळवले होते हे लक्षात घ्यायला हवे.
अनुसूचित क्षेत्रात १७ संवर्ग भरतीत स्थानिक आदिवासींना २५, ५० व १०० टक्के आरक्षण हा विशेष अधिकार पाचव्या अनुसूचीतून मिळाला आहे.
त्यामुळेच आरक्षणाचे ५० टक्के मर्यादेचे निकष अनुसूचित क्षेत्राला लावता येणार नाही, याचे भान ठेवायला हवे.
इथे प्रश्न केवळ नोकरींतील आरक्षणाचा नसून आदिवासीं च्या दृष्टीने अत्यंत मौलिक असणाऱ्या पाचव्या अनुसूचीच्या रक्षणाचा देखील आहे.
पाचवी अनुसूची आदिवासींनी रक्त सांडून मिळवली आहे म्ह णूनच आदिवासींच्या दृष्टीने सर्वोच्च असणाऱ्या पाचव्या अनु सूचीचे संविधानातील वैशिष्ट्यपूर्ण अस्तित्व सर्वोच्च न्यायाल याने देखील लक्षात घ्यावे व क्षेत्रातील 17जागा भरण्यास ट्रायबल ॲडव्हाईज कमेटी यांनी स्वंयप्रेरीत होवून अनूमती करीता प्रयत्न करावी.
तसेच गडचिरोली जिल्हातील सूरजागढ लोह प्रकल्प संपूर्ण देशाचे लक्ष्य केंन्द्रीत करीत असून ह्या प्रकल्पासंदर्भात विवि ध आंदोलन चक्काजाम झाले.
प्रकल्पामूळे रस्ते,आरोग्य, जीवन राहणीमान पीके संपूर्ण जै विकविविधता विपरीत परीणाम होवून राहीले काही पाच,सहा वर्षा नतंर प्रदीर्घ गंबीर आजार होवून जीवनाला मूखावे लागे ल. या क्षेत्रात राहणारे लोक हवालदिल झाले याचे कोणाला का ही देण घेण नाही अशी परस्थिती निर्माण झाली.
पाचवी सूचि क्षेत्रा मध्ये एकादे प्रकल्प सूरू करावयाचे अस ल्यास संबधीत ग्रामसभेला विश्वासात घेवून त्याचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे नियम असताना त्या नियमाला न जूमानता सरळ खाण सूरू आहे.
असंविधान कामे होवून राहीले संविधानच्या विरोध करणे गून्हा असताना सूरजागड प्रकल्प सूरू आहे.
प्रकल्पामूळे स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल असे सांग ण्यात आले पण फक्त रस्त्यावर चालणारे ट्रक्स यांना मार्ग दाखविण्याकरीता प्रोटेक्शन गार्ड 15000 रू महीना हा रोज गार देवून कोठे तरी आदिवासी बहूल क्षेत्राचे लोकांना दिशा भूल करण्यात येत आहे.
या करीता लोकप्रतिनिधी यांना थोडे बाजूला सारून लोकांनी समोर येंणे गरजेचे आहे.तेंव्हाच काहीतरी बरे वाईट होईल.
जर देव येईल आपल्या हाकेला आणि आपले समस्या सोड विणार असे न विचार करीता आपल्या हक्कासाठी अधिकारा ची लढा स्वयंप्रेरीत होवून लढावी लागेल.
आपले शूभचिंतक- जोहार
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/