माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाच्या आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती; न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू : जिल्हाध्यक्ष ॲड. महेश कदम यांची माहिती.
- प्रतिनिधी : विरार : नितीन राणे :-माहिती अधिकार का र्यकर्ता महासंघाने दिलेल्या उग्र आंदोलनाच्या इशाऱ्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालिका व आरटीओ प्रशा सनाची झोपमोड झाली आहे.
- विरार फाटा-नारंगी मार्गावरील खड्ड्यांचा प्रश्न चर्चेच्या टे बलवर पोहोचताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रात्री-अपरात्री रस्त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे.
- परंतु; प्राथमिक चर्चेत तीनही प्रशासनांत समन्वयाचा प्रचं ड अभाव दिसून आलेला आहे.
- या तीनही प्रशासनांनी महानगर गॅस कंपनीला अवाजवी महत्त्व दिल्याने झालेल्या अपघाताचे उत्तरदायित्व या तीन ही प्रशासनांपैकी कुणावर सोपवायचे? या प्रश्नाच्या निष्क दर छर्षापर्यंत माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ पोहोच ला असून; याबाबतची निश्चिती करून पुढील लढा न्याया लयात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. महेश कदम यांनी दिली आहे.
- विरार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासमोरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यावर सुरू असलेल्या महानगर गॅस वाहिनी अंथरण्याच्या कामादरम्यान पडलेल्या खड्ड्यात अडखळून प्रताप नाईक या सामान्य नागरिक पडला होता.
- त्यानंतर मागून आलेल्या भरधाव टँकरखाली चिरडून त्यां चा मृत्यू झाला होता. मागील पाच वर्षांत या रस्त्यावर अ शाच पद्धतीच्या असंख्य अपघातांत निष्पाप नागरिकांनी आपले प्राण गमावलेले आहेत.
- सततच्या अपघातांमुळे नागरिकांत संतापाचा भडका उडा लेला आहे. हा जनक्षोभ लक्षात घेऊन माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाने 28 सप्टेंबर रोजी आंदोलन करण्या चा निर्णय घेतलेला होता.
- तत्पूर्वीच;सार्वजनिक बांधकाम विभागाने माहिती अधिका र कार्यकर्ता महासंघाला चर्चेसाठी पाचारण केले होते. 24 सप्टेंबर रोजी या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागा च्या वसई येथील कार्यालयात मॅरेथॉन चर्चा झाली.
- गुजरात महानगर गॅस कंपनीला भूमिगत गॅसवाहिनी टाक ण्याची परवानगी देण्यासाठी 3 कोटी 58 लाख रुपयांपे क्षा अधिक भुईभाडे व परतावा रक्कम घेतली असून रस्ता पूर्ववत करण्यासाठी करारात 28 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचा खुलासा सार्वजनिक बांधकाम विभा गाच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रसंगी केला.
- मात्र त्यानंतरही नागरिकांची सुरक्षितता व काळजी करता च्या उपाययोजना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले ल्या नसल्याचे चर्चेतून समोर आले.
- दरम्यानच्या काळात; वसई-विरार महापालिकेनेही त्यांच्या अमृत योजनेतील जलवाहिनी अंथरण्याच्या कामासाठी या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केलेले आहे.
- विशेष म्हणजे; खोदलेला रस्ता दुरुस्तीचे काम महापालि काच करत असल्याने त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभा गाची परवानगी घेणे गरजेचे वाटलेले नाही.
- याबाबत या दोघांत करारनामा नसल्याने रस्ता दुरुस्तीची कालमर्यादा कशी आणि किती असावी; नागरिकांच्या सुर क्षिततेच्या उपाययोजना कुणी करायच्या? याबाबत या दो घांत एकमत नाही.
- सगळा कारभार गृहीतकांवर आधारलेला आहे. किंबहुना; महानगरपालिकेने आपली जबाबदारी सार्वजनिक बांध काम विभागावर टाकत आले खांदे झटकलेले आहेत.
- दुसरीकडे; सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा हा रस्ता वस ई-विरार महापालिका हद्दीत येत असल्याने व गुजरात म हानगर गॅस कंपनीच्या कामामुळे नागरिकांना होत असले ल्या अडचणी व समस्यांबाबत अनेक स्मरणपत्र पालिकेने दिलेली आहेत.
- एकंदरित पाहता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या पत्रांनाही महत्त्व दिलेले नाही. किंबहुना; सार्वजनिक बांध काम विभागाने करारनाम्यात घालून दिलेल्या अनेक अटी -शर्थींचे उल्लंघन गुजरात महानगर गॅस कंपनीने केलेले आहे.
- त्याकडेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केलेली दिसून येते.
- दरम्यान; ना-दुरुस्ती व खड्ड्यांसोबतच या रस्त्यावर बेका यदा व बेवारस अनेक वाहने दिवसाढवळ्या उभी केलेली असतात.
- त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन विभाग व वाहतूक पोलीसही या सगळ्याला कारणीभूत असल्याचे दिसून आलेले आहेत.
- या सर्वांच्या निष्काळजीमुळे मागील पाच वर्षांत वाहनधा रक व अन्य नागरिक अशा 200हून अधिक जणांचा प्राण अपघातांत गेलेला आहे.
- मात्र या अपघातांची जबाबदारी घेण्यास कोणतेही प्रशास न तयार नाही.
- परंतु; सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वसई-विरार महापा लिका, आरटीओ आणि वाहतूक पोलीस यांच्यासह गुजरा त महानगर गॅस कंपनी हे सर्वच या अपघातांना जबाबदार आहेत, अशी तीव्र प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. महेश कदम यांनी दिली आहे.
- त्यामुळे हा लढा मानवाधिकार आयोग व जनहित याचिके च्या माध्यमातून पुढे नेण्याचा निर्णय माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाने घेतला आहे.
- त्यासाठी आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती देत नागरिकां च्या जीवाशी खेळणाऱ्या प्रत्येक जबाबदार अधिकाऱ्यांना आणि कंपनीला कायदेशीर जबाबदार धरण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे ॲड. महेश कदम म्हणाले.
- दरम्यान, रस्ता दुरुस्तीचे काम पुढील दोन दिवसांत काम पूर्ण होईल, असे लेखी आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले आहे.
- या चर्चेला जिल्हाध्यक्ष ॲड. महेश कदम, उपाध्यक्ष नितीन राणे, प्रदीप नर, विरार शहर अध्यक्ष नारायण घाडी, अरविं द गावडे, सोशल मीडिया प्रमुख रमन धपलवार, चंद्रभान विरारकर, तसेच पत्रकार संजय राणे उपस्थित होते.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
Loading ...
