मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, आता फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स चार्जेस द्यावा लागणार…!
- प्रतिनिधी : मुंबई : नितीन राणे :- मुंबई उच्च न्यायालया ने महाराष्ट्र अपार्टमेंट मालकी कायदा १९७० नुसार एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
- अनेक निवासी संकुलामध्ये किंवा सोसायट्यांमध्ये सर्वच फ्लॅट धारकांना समान देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स चार्जेस) आकारलं जातं. किंवा या संदर्भात प्रत्येक सोसायटीची वेगवेगळी नियमावली देखील असते.
- मात्र, आता एका प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. अपार्टमेंटच्या आकाराच्या प्रमाणावरून देखभाल शुल्क देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
- त्यामुळे आता मेंटेनन्स चार्जेस हे आकाराच्या प्रमाणावर द्यावं लागणार आहे.
- नेमकं प्रकरण काय….?
- पुण्यातील एका निवासी संकुलातील वाद थेट उच्च न्याया लयापर्यंत पोहोचला होता. या निवासी संकुलामध्ये ११ इमारतींचा समावेश असून ३५६ पेक्षा जास्त फ्लॅट आहेत.
- दरम्यान, कॉन्डोमिनियम व्यवस्थापन मंडळाने फ्लॅटचा आकार काहीही असो, सर्व फ्लॅटच्या मालकांकडून समान देखभाल (मेंटेनन्स चार्जेस) शुल्क वसूल करण्याचा ठराव मंजूर केला होता.
- त्यामुळे या निर्णयावर छोट्या आकाराच्या फ्लॅट्स धारकां नी नाराजी व्यक्त केली होती.
- तसेच कॉन्डोमिनियम व्यवस्थापन मंडळाचा हा निर्णय म्ह णजे कायद्याचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर या फ्लॅट्स धारकांच्या म्हणण्यासंदर्भात सहमती दर्शवत प्रमाणानुसार देखभाल शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला.
- मात्र, या निर्णयाला काही फ्लॅट्सच्या मालकांनी पुण्याती ल सहकारी न्यायालयात धाव घेतली होती.
- मे २०२२ मध्ये त्यांचा खटला न्यायालयाने फेटाळून लाव ला होता. त्यानंतर या फ्लॅट्स धारकांनी मुंबई उच्च न्याया लयात धाव घेतली होती.
- दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर या फ्लॅ ट्स धारकांच्या वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद के ला की देखभालीचा खर्च हा सर्व रहिवाशांनी समान वापर लेल्या क्षेत्रांसाठी आणि सुविधांसाठी केला जातो.
- तसेच जास्त आकाराच्या फ्लॅट्समध्ये जास्त रहिवासी आ हेत असं गृहीत धरणं आणि म्हणून त्यांना जास्त देखभाल शुल्क आकारणं हे अन्याकारक आहे. मात्र, यावर उच्च न्यायालयाने असहमती दर्शविली.
- या संदर्भात न्यायाधीशांनी म्हटलं की,कायदा आणि कॉन्डो मिनियमचे स्वतःचे घोषणापत्र दोन्ही अपार्टमेंटच्या आका रानुसार प्रमाणित देखभालीचे (मेंटेनन्स चार्जेस) समर्थन करतात.
- त्यामुळे न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आणि मोठी अपार्टमेंट असलेल्या फ्लॅट मालकांना देखभालीच्या खर्चाचा वाटा जास्त द्यावा लागेल, असा निर्णय दिला. या संदर्भातील वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सने दिलं आहे.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
Loading ...
