
परंडा तालुक्यातील महा ई-सेवा केंद्र चालक नागरिकांकडून जास्त रक्कम घेत असल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी धाराशिव यांच्याकडे देण्यात आली.
- प्रतिनिधी : फारूख शेख :- परंडा शहरात व तालुक्यात सध्या कार्यरत असलेल्या महा ई-सेवा केंद्र चालक शासन निर्णयानुसार नागरिकांकडून जास्त रक्कम घेण्यात येत असल्याची लेखी तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ता महा संघाच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी धाराशिव यांना निवेद न देण्यात आले आहे.
- दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हण्टले की तालुक्यातील नागरिक आपल्या कामासाठी लागणारे विविध प्रकारची दाखले व उत्पन्न, जात, नॉन-क्रीमी लेयर, EWS इ.अंत्योदय रेशनका र्ड, इत्यादी तसेच संजय गांधी योजना, निराधार योजनेचे देखील कामकाज या सेवा केंद्रा मार्फत चालते.
- मात्र, सद्यस्थितीत या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमि तता आणि भ्रष्टाचार होत असल्याचे निदर्शनास येत अस ल्याचे दिलेल्या निवेदनात म्हण्टले आहे.
- तसे शासनाने ठरवुन दिलेल्या दरा पेक्षा जास्तीची रक्कम घेतली जात आहे. सर्वसामान्य नागरिक आणि विद्यार्थ्यां कडून उघडपणे उकळले जात आहेत. ही एक प्रकारची आर्थिक लूट आहे.
- अधिकारी-कर्मचारी यांच्या केंद्र संचालक संगनमत:करून महा ई-सेवा केंद्र चालक, तहसील कार्यालयातील संबंधित कर्मचारी आणि उपविभागीय (S.D.O.) कार्यालयातील काही कर्मचारी यांच्या अर्थपूर्ण संगनमतामुळेच ही लूट सुरू असल्याचा दाट संशय आहे.
- शासकीय कार्यालयाचे स्वरूप जणू काही ‘खाजगी दुका ना’सारखे झाले आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
- डिजिटल व्यवहारांची तपासणी: संबंधित संशयास्पद केंद्र चालक आणि कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या’PhonePe’, ‘Google Pay’ व इतर ऑनलाइन बँकिंग व्यवहारांची (Transaction History) सखोल चौकशी करण्यात यावी.
- कामाच्या बदल्यात घेतलेली ‘लाच’ डिजिटल स्वरूपात स्वीकारली जात असल्याचे यातून स्पष्ट होऊ शकेल.
- पारदर्शकतेचा अभाव: अनेकदा जाणीवपूर्वक कागदपत्रां मध्ये त्रुटी काढून सर्वसामान्यांची अडवणूक केली जाते आणि पैसे दिल्यास तेच काम तातडीने केले जाते. या भ्रष्ट साखळीची चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
- तलाठी अहवाल नसताना देखील एक्केविस हजाराचे कि ती उत्पन्न दिलेले दि . १/१/२०२४ ते २६/३/२०२६ पर्यंत चे २१००० हजाराचे उत्पन्न झालेले याची चौकशी करण्या त यावी.
- तरी वरिष्ठ अधिकारी यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन, दोषी केंद्र चालक आणि संबंधित शासकीय कर्मचा ऱ्यांवर कडक प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करावी.

- सर्वसामान्य गरीब जनता आणि विद्यार्थ्यांची होणारी पिळ वणूक थांबवून प्रशासनात पारदर्शकता आणावी,दिलेल्या निवेदनावर फारुक शेख कानिफनाथ सरपणे विजय मेहेर फारुक मुलाणी यांच्या सह इतर आठ जणांच्या स्वाक्षरी आहेत.
- निवेदनाच्या प्रती खासदार : ओमराजे निंबाळकर, आमदार : तानाजी सावंत, महसूल मंत्री, उपजिल्हा अधिकारी भुम, तहसीलदार परंडा यांना देण्यात आल्या आहेत.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/











