नवी मुंबई महापालिकेची अर्थभरारी पाच हजार कोटींवर; २०२३-२४चा अर्थसंकल्प सादर
|
😊 कृपया ही बातमी शेअर करा😊
|
- रिपोर्टर : चंद्रकांत दखवने :- नवी मुंबई महानगरपालिकेने अर्थसंकल्प २०२३-२४ सादर केला असून नवी मुंबईकरांना अर्थसंकल्पात काय मिळालं ते पाहू.
- आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अपेक्षेप्रमाणे कोणतीही करवाढ नसलेला परंतु जुनेच प्रकल्प पूर्ण करण्याकडे प्राधान्य देणारा सन २०२३-२४चा अर्थसंकल्प नवी मुंबई महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक राजेश नार्वेकर यांनी शुक्रवारी सादर केला.
- पामबीच मार्ग ऐरोली-काटई रस्त्यास जोडणे, महापे उड्डाणपुलावर ठाणे-बेलापूर रस्त्यावर जाण्यासाठी पूल बांधणे, ऐराली-काटई उन्नत मार्गावरून ठाणे-बेलापूर रस्त्यावर ऐरोली येथे उतरणे व चढण्यासाठी रॅम्प बनविणे, जुई नगर-सानपाडा रेल्वे क्रॉसिंगवर उड्डाणपूल बांधणे, ठाणे-बेलापूर रस्त्यावरून महापे पुलापासून घणसोली येथील पामबीचपर्यंत पूल बांधणे, बेलापूर येथील आम्रमार्ग सायन-पनवेल रस्त्याला जोडणे आदी महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आले आहे.
- आयुक्तांनी ११४५ कोटी आरंभीच्या शिलकीसह सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ४९२५ कोटी रुपये जमा तर ४९२२.५० कोटी रुपये खर्चासह २ कोटी ५० लाख रुपये शिलकीचा नवी मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केला.
- महापालिकेची रुग्णालये आणि आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यासह महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यपूर्ण गुणवत्ता विकासासाठी, दिव्यांगांच्या सक्षमीकरण साठी, महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक, मागासवर्गीय घटक, आर्थिक दुर्बल घटक यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविण्यावर भर देण्यात आला. असल्याचे आयुक्तांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.
- महापालिका प्रशासनाने आगामी आर्थिक वर्षात ४२२५ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे.
- यामध्ये जीएसटी करापोटी सरकारकडून मिळणारे सहाय्यक अनुदान आणि मुद्रांक शुल्क, मालमत्ता कर, नगररचना विभागामार्फत प्राप्त होणारे शुल्क, पाणीपट्टी, मालमत्ता उपयोगिता, विविध सेवा आणि इतर साधनांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नांचा समावेश आहे.
- यामध्ये स्थानिक संस्था कर (१६२६.३५ कोटी), मालमत्ता कर (८०१ कोटी), विकास शुल्क (३६० कोटी), पाणीपट्टी (१०८.१२ कोटी), परवाना-जाहिरात शुल्क (१०.३७ कोटी), अतिक्रमण शुल्क (४ कोटी), मोरबे धरण-मलनि:सारण (४१.४८ कोटी), रस्ते खोदाई शुल्क (२९.१६ कोटी), आरोग्य सेवा शुल्क (१४.०५ कोटी), केंद्र-राज्य शासन पुरस्कृत योजना (५०५.९९कोटी), संकीर्ण जमा (२७९.४२ कोटी) आणि आरंभीची शिल्लक (११४५.०३ कोटी) गृहित धरण्यात आली आहे.
-
तर, ४९२२.५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. यामध्ये नागरी सुविधा (१३१८.२९ कोटी), प्रशासकीय सेवा (७५२.६४), पाणी पुरवठा- मलनि:सारण (५६८.५३ कोटी), इतर नागरी सुविधा (५५६.८४ कोटी), ई-गव्हर्नन्स (१२५.०८ कोटी), सामाजिक विकास (७३.४५ कोटी), स्वच्छ महाराष्ट्र – घनकचरा व्यवस्थापन, क्षेपणभूमी (४०६.३७ कोटी), केंद्र-राज्य शासन पुरस्कृत योजना (१८१.७६ कोटी), आरोग्य सेवा (२२५.२३ कोटी), परिवहन (२७४ कोटी), आपत्ती निवारण, अग्निशमन (८७.०२ कोटी), शासकीय कर परतावा (१५७.५० कोटी), शिक्षण (१८४.४८ कोटी), अतिक्रमण (११.२६ कोटी) या बाबींचा समावेश आहे.
- चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले विकास प्रकल्प व योजना आजही अपूर्ण अवस्थेतच राहिल्या आहेत.
- त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात हेच प्रलंबित विकास प्रकल्प मार्गी लावण्याशिवाय आयुक्तांना पर्याय नसल्याचे दिसून येते.
- आयुक्तांनी शहरातील दुर्बल घटक, दिव्यांग, महिला व झोपडपट्टीधारकांसाठी अनेक लोककल्याणकारी योजना जाहीर केल्या आहेत.
- यामध्ये तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीही सुविधा निर्माण करण्याचा व त्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण देऊन स्वावलंबी बनविण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना जाहीर केली आहे.
- याशिवाय, ६० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या निराधार, विधवा, घटस्फोटित महिलांना उदरनिर्वाह भत्ता देणे, एचआयव्हीबाधित पालकांच्या १८ वर्षांतील बालकांच्या संगोपनासाठी अर्थसहाय्य करणे, रेडलाइट एरियातील महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण व साहित्य संच उपलब्ध करून देणे व या महिलांच्या मुलींच्या विवाहासाठी अर्थसाह्य देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
- तसेच, दिव्यांग कल्याणकारी योजनाही जाहीर केली आहे.
- विभाग तरतूद
- आरोग्य २२५.२३ कोटी
- शिक्षण १८४.४८ कोटी
- ठळक वैशिष्ट्ये मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पातून अतिरिक्त उत्पन्नाची अपेक्षा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यावर भर.
-
नवी मुंबईतील पर्यावरण उत्तम राखण्यासाठी ग्रीन हाऊसिंग संकल्पना, सोलार हिटर व वॉटर रिसायकलिंगवर भर. सायन्स पार्क, सेंटर लायब्ररी, दिव्यांगासाठी मैदान तयार करणे, ऐरोली येथे नाट्यगृह उभारणे आदी जुने प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा संकल्प.
- पार्किंगची समस्या दूर करण्यासाठी बहुमजली वाहनतळे प्रस्तावित महापालिकेच्या आठ विभागांत गॅस/विद्युत दाहिनी उभारणे प्रस्तावित नवी मुंबईकरांना इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करून देणार.
- सीएसआरच्या माध्यमातून निसर्ग उद्यानात अर्बन फॉरेस्टची निर्मिती.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
|
Whatsapp आयकॉन दाबून ही बातमी शेअर करा |
Advertising Space
आणखी कथा
