वर्षात १६ पीडित महिला-मुलींचा गर्भपात.

• प्रतीनीधी : योगेश सुळे :- अनैतिक संबंधातून गर्भवती राहिलेल्या महिला व मुलींसह पोटातील गर्भाची वाढ व्यवस्थित नाही.
• त्यातून संबंधित महिलेला धोका असल्याच्या कारणातून सोलापूर जिल्ह्यातील १६ महिलांना उच्च न्यायालयाने गर्भपातास परवानगी दिली आहे.
• त्यांच्या गर्भाला २४ आठवड्यांहून अधिक काळ झाला होता.
• 
• बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसाहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केली.
• या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात २ ऑक्टोबर, २०१३ पासून सुरू झाली. पीडितांना किमान दोन ते तीन लाखापर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.
• एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या काळात सोलापूर जिल्ह्यातील २२ पीडितांना मनोधैर्य योजनेच्या माध्यमातून २१ लाख २५ हजार रुपयांची मदत करण्यात आली आहे.
• त्यात बार्शीतील पीडितेचाही समावेश आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्या मदतीचा निर्णय घेते.
• त्यानंतर राज्य सरकारच्या माध्यमातून पीडितांना थेट मदत वितरित केली जाते.
• दुसरीकडे पीडितेच्या गर्भपातासाठी संबंधित डॉक्टरकडे इंडियन मेडिकल कौन्सिल ॲक्ट १९५६नुसार नोंदणीकृत वैद्यकीय पदवी असावी.
• स्रीरोग किंवा प्रसुतीशास्त्रात किमान सहा महिन्यांचा अनुभव किंवा शासकीय दवाखान्यात एक वर्षे काम करण्याचा अनुभव हवा.
• तसेच वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम १९७१अंतर्गत शासनमान्य गर्भपात केंद्रावरच संबंधित महिलेचा गर्भपात होतो व तिचे नाव गोपनीय ठेवले जाते.
• चोवीस आठवड्यापर्यंत पीडितेच्या संमतीने गर्भपात
• कित्येक जनुकीय आजार २०व्या आठवड्यापर्यंत समजत नाहीत. त्यामुळे गर्भपाताचा कालावधी २४ आठवड्यापर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
• त्याचा लाभ बलात्कार पीडिता, अनाथ, दिव्यांग व मतिमंद महिलांना झाला आहे.
• दरम्यान, गर्भपाताच्या परवानगीपूर्वी संबंधित महिलेचा वैद्यकीय अहवाल लागतो.
• संबंधित महिलेची संपूर्ण शारीरिक तपासणी व गर्भ परीक्षणानंतर वस्तुनिष्ठ अहवाल उच्च न्यायालया -च्या विधी सेवा समितीपुढे ठेवला जातो.
• त्यानंतर प्राधिकरणाचे वकील त्यासंबंधीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करून तत्काळ आदेश मिळवतात.
• सोलापूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने जिल्ह्यातील १६ महिलांना मागील वर्षभरात तशी परवानगी मिळवून दिली आहे.
• पीडित मुली-महिलांना मनोधैर्य योजनेचा लाभ
• गर्भवती महिलांना २४ आठवड्यापर्यंत त्याच्याच संमतीने गर्भपात करता येतो.
• पण, २४ आठवड्यांहून अधिक कालावधी झाला असल्यास त्या गर्भपातास उच्च न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक आहे.
• जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने १६ जणांना तशी परवानगी मिळवून दिली असून २२ पीडित मुली-महिलांना मनोधैर्य योजनेचा लाभ दिला आहे.
• नरेंद्र जोशी, सचिव, जिल्हा व विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर
• सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा  https://globaltimesnews.in/

Advertising Space