लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तरतूद; केंद्रीय जनअर्थसंकल्पात केले जाहीर.
😊 कृपया ही बातमी शेअर करा😊
|
- प्रतीनीधी : हिराजी देसले :- भारताच्या राजकारणात तरुणांनी, सुशिक्षित मुलांंनी सहभागी व्हावं, असं सर्वां नांच वाटतं. भारताच्या लोकशाही निर्णय प्रक्रियेत लोकांना मर्यादित संधी, त्यांचा अत्यल्प सहभाग आणि लोकांना शासन व्यवस्थेबद्दल अविश्वास आहे.
- त्यामुळे लोकशाही निर्णयप्रक्रिया दिवसेंदिवस खालावत आहे. लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्रीय अर्थसंक ल्पात ५०० कोटींची तरतूद आवश्यक आहे, असे केंद्री य जनअर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे.
- सेंटर फॉर हॉलिस्टिक ह्युमन डेव्हलपमेंट अँड रिसर्चच्या वतीने एस एम जोशी सभागृह येथे २०२४-२५ या वर्षीचा केंद्रीय जनअर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला.
- हा जनअर्थसंकल्प मार्क्सवादी नेते अजित अभ्यंकर, सें टरचे प्रमुख विश्वेश्वर रास्ते, सामाजिक कार्यकर्ते विशाल विमल यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला.
- यावेळी स्वप्ना अलुरी, शिवांगी बागेश्वरी, उत्कर्ष पांडे, प्रमोद डाहूले,जयश्री पाटील, नेहा मधवी, विजया लक्ष्मी यांनी जनअर्थसंकल्पातील तरतुदींसंबंधी मांडणी केली.
- जागतिक पातळीवर भारताचा लोकशाही निर्णय प्रक्रिये तील क्रमांक घसरत आहे. देशाच्या सर्वांगिण विकासा साठी लोकांच्या सूचना, मते आणि सहभागाने लोकशा ही निर्णय प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे.
- लोकशाही सक्षमीकरणासाठी खासदार निधीतील १ कोटी रुपये खर्च केले पाहिजेत. लोकशाही निर्णय प्रक्रियेबद्दल लोकांमध्ये जनजागृती करणे,
- लोकांच्या सूचना जाणून घेणे, लोकांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, अशी तरतूद जन अर्थसंकल्पात केली आहे.
- अवाढव्य शहरांची वाढ रोखून सुनियोजित शहरं निर्माण करणं काळाची गरज आहे. 73 व 74 वी घटना दुरुस्ती ची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
- पर्यटन व्यवसायामध्ये जागतिक पातळीवर विचार कर ता भारतामध्ये केवळ एक टक्का खर्च होतो. पर्यटन व्यवसायाचा विकास केल्यास ती गुंतवणूक वाढवून रोजगार आणि आर्थिक सुबत्ता निर्माण होईल.
- आपल्याकडे आहार साक्षरता घडवून आणण्याची आव श्यकता असून अतिसेवन आणि कुपोषण या मोठ्या समस्या आहेत.
- दर्जेदार, नियमित आणि गरिबांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. नाशवंत शेतीमाल पदार्थांचा टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी शीतगृह आणि प्रक्रिया उद्योग आवश्यक आहे.
- त्यातून शेतकऱ्यांना स्थिर भाव मिळेल, आदी तरतुदी जन अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासनाने ठोस पाऊलं उचलली पाहिजेत.
- लोकांसाठी योजना आखून त्याची कठोर अंमलबजाव णी झाली पाहिजे, असे मत अजित अभ्यंकर यांनी व्यक्त केले.
- देशातील सुमारे 23 कोटी लोक गरिबीत असून त्यांच्या साठी रोजगार आणि शिक्षण उपलब्ध करून दिल्यास पाच वर्षात गरिबी निर्मूलन होईल.
- 20 टक्के लोकांच्या गरिबी निर्मूलनासाठी केंद्रीय अर्थ संकल्पातील 2 टक्के रक्कम आवश्यक आहे, असे मत विश्वेश्वर रास्ते यांनी व्यक्त केले.
- लोकशाही सबलीकरण, गरिबी निर्मूलन, रोजगार वृद्धी, सुनियोजित शहरीकरण, पर्यटन विकास, कौशल्य वि कास, आहार साक्षरता, दर्जेदार व पुरेशी वीज, मुलींचे शिक्षण, नाशवंत शेतमालाचा टिकाऊपणा या बाबीं साठी विशेष तरतूद या जनअर्थसंकल्पात केली आहे.
- जन अर्थसंकल्पाची प्रत पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना पाठविण्यात येणार आहे, असे विशाल विमल यांनी सांगितले.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
Whatsapp आयकॉन दाबून ही बातमी शेअर करा |
Advertising Space