जातीय जनगणनेचा फायदा आणि तोटा किती..? त्याच्या बाजूने आणि विरोधात कोणते युक्तिवाद देण्यात आले…?
- प्रतिनिधी : नितीन राणे :- केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मो दी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जातीय जनगणना ( Caste Census) करण्याच्या दीर्घकाळाच्या मागणीला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
- देशातील विरोधी पक्ष जातीय जनगणनेच्या घोषणेस आ पला विजय म्हणत आहेत. विशेषतः काँग्रेस आणि समाज वादी पक्षांचे म्हणणे आहे की केंद्रावर त्यांच्या दीर्घकाळा च्या दबावामुळे ही घोषणा करण्यात आली आहे.
- जातीच्या जनगणनेच्या बाजूने आणि विरोधात कोणते युक्तिवाद दिले गेले आहेत ते पाहूया.
- सर्वप्रथम, प्रश्न उपस्थित होतो की जात जनगणना( Cas te Census) म्हणजे काय. याचे सोपे उत्तर म्हणजे देशा त राहणाऱ्या विविध जातींच्या लोकांची संख्या.
- म्हणजे अशी जनगणना ज्यामध्ये देशात कोणत्या जातीचे लोक राहतात याची गणना केली जाते आणि ते आकडे स्पष्टपणे सादर केले जातात.
- भारतात पहिल्यांदाच जातीय जनगणना होणार आहे असे नाही. तथापि, पूर्वीच्या जातीय जनगणनेत इतर मागास वर्गीय (ओबीसी) यांचा समावेश नव्हता.
- म्हणूनच, आता जेव्हा जेव्हा जातीय जनगणनेबद्दल चर्चा होते तेव्हा सर्वात मोठा प्रश्न हा राहतो की देशात इतर मागासवर्गीय वर्ग किती मोठा झाला आहे.
- सध्या देशात या समुदायाचे किती लोक राहतात..? अशा परिस्थितीत, जेव्हा आता जातीय जनगणना केली जाईल, तेव्हा देशातील ओबीसींची टक्केवारी किती आहे याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
- अशी जनगणना का आवश्यक आहे…?
- खरं तर, जेव्हा देशात मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या, तेव्हा असे नोंदवले गेले होते की देशात इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या सुमारे ५२ टक्के होती.
- तथापि, पंतप्रधान व्ही.पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने दिलेला ५२ टक्के आकडा १९३१ च्या जनगणने वर आधारित होता.
- त्यामुळे त्याच्या अचूकतेबद्दल प्रश्न निर्माण झाले. काळा नुसार देशातील ओबीसी लोकसंख्याही बदलली आहे, असे म्हटले जात होते. ते खूप वाढले आहे.
- त्यामुळे सरकारी आकडेवारी योग्य मानली जाऊ शकत नाही. खरं तर, जातीय जनगणनेच्या बाजूने असलेल्या राजकीय पक्षांना प्रत्यक्षात जातीय जनगणना व्हावी अशी इच्छा होती.
- त्यामुळे, ते हा आकडा कमी मानून स्वीकारण्यास तयार नव्हते.
- जातीय जनगणनेच्या बाजूने हे युक्तिवाद दिले जातात
- जातीय जनगणनेचे समर्थन करणाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की याद्वारे मागासलेल्या आणि सर्वात मागासलेल्या वर्गांबद्दल बरेच काही कळेल.
- त्यांच्या शैक्षणिक तसेच सामाजिक, आर्थिक आणि राज कीय स्थितीबद्दल सर्व काही स्पष्ट होईल. त्याच वेळी,जात जनगणनेनंतर आकडेवारीत स्पष्टता येईल.
- यानंतर, सरकार या वर्गांसाठी अधिक मजबूत धोरणे बन वू शकेल. गरज पडल्यास, त्यांना योग्य ती मदत पुरवता येईल.
- त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात हे देखील स्पष्ट केले आहे की शैक्षणिक संस्था आणि नोक ऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.
- भेदभाव दूर करण्यासाठी उपक्रम
- देशाच्या अनेक भागात अजूनही जातीभेद अस्तित्वात आ हे असा युक्तिवादही केला जातो. अशा परिस्थितीत, जात जनगणनेद्वारे वंचित गटांची ओळख पटवली जाईल.
- याद्वारे, विविध जातींच्या उपेक्षित गटांमधील सामाजिक असमानता दूर केली जाऊ शकते. केवळ ओबीसीच नाही तर इतर जाती गटांचीही नेमकी संख्या जाणून घेतल्याशि वाय, आपण त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती आ णि गरजा जाणून घेऊ शकत नाही. म्हणून, त्यांच्या समा वेशक विकासासाठी हे आवश्यक आहे.
- २०२३ मध्ये बिहारमध्ये जातीय जनगणना करण्यात आ शली. ८४ टक्के लोकसंख्या इतर मागासवर्गीय, अत्यंत मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जातींची असल्याचे उघड झाले.
- असे म्हटले जात आहे की यामुळे सरकारला त्यांच्यासाठी धोरणे बनवणे सोपे होईल.
- हे युक्तिवाद विरोधात दिले आहेत.
- दुसरीकडे, जातीय जनगणनेला विरोध करणाऱ्यांचा असा युक्तिवाद आहे की जर जातीय जनगणनेत इतर मागासव र्गीयांची लोकसंख्या जास्त आढळली तर सर्वोच्च न्यायाल याने ठरवलेली आरक्षण मर्यादा ओलांडावी लागेल.
- यामुळे ओबीसींना अधिक आरक्षण मिळेल. इतकेच नाही तर काही लोक असाही युक्तिवाद करतात की अशा कोण त्याही जनगणनेमुळे देशात जातींचे विभाजन आणखी वाढेल.
- जातीच्या जनगणनेचे विरोधक असाही युक्तिवाद करतात की जातीच्या आधारावर भेदभाव करणे बेकायदेशीर आहे.
- अशा परिस्थितीत, जर जातीय जनगणना झाली तर ती केवळ जातिव्यवस्था मजबूत करेल. हे लोक म्हणतात की जातीच्या आधारावर विभागणी करण्याऐवजी देशातील सर्व नागरिकांना वैयक्तिक हक्क आणि समान संधी देण्या कडे लक्ष दिले पाहिजे.
- ब्रिटिश काळापासून अशी गणिते चालू आहेत.
- जातीनिहाय जनगणना ब्रिटिश काळातच सुरू झाली होती. शेवटची संपूर्ण जातीय जनगणना १९३१ मध्ये करण्यात आली होती.
- त्यानंतर दर १० वर्षांनी जातीवर आधारित जनगणना कर ण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १९४१ मध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती.
- परंतु त्यावेळी ती आकडेवारी सार्वजनिक करण्यात आली नव्हती. मग असा युक्तिवाद करण्यात आला की जातीवर आधारित तक्ता तयार करता येत नाही.
- देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर, १९५१ मध्ये पुन्हा एकदा जातीय जनगणना करण्यात आली. तथापि, त्यावेळी इतर मागास वर्गीयांचा त्यात समावेश नव्हता.
- १९६१ ते २००१ पर्यंतच्या जनगणनेत जातीच्या आधारा वर जनगणना झाली नव्हती. २०११ मध्ये जातींचा सामा जिक-आर्थिक डेटा गोळा करण्यात आला होता परंतु तो सार्वजनिक करण्यात आला नव्हता.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
Loading ...
