विरार पूर्व वाहतूक शाखेचा बेकायदेशीर कारभार….! कायदा पुस्तकात, अधिकारी मोकाट..!
- प्रतिनिधी : अनंत पाटील :- विरार, २० मे – विरार पूर्व येथील वाहतूक नियंत्रण शाखेतील जन माहिती अधिका र्यांनी माहिती अधिकार कायदा 2005 च्या तरतुदींना अक्षरशः झुगारून दिले आहे.
- कायद्याचे मूलभूत ज्ञान नसलेले अधिकारी जबाबदाऱ्या टाळत असून, त्यांच्या बेकायदेशीर, बेफिकीर व बेदरकार वर्तनामुळे सामान्य नागरिकांना मानसिक त्रास, वेळेचा अ पव्यय आणि अपमान सहन करावा लागत आहे.
- कलम 6(3) आणि 7(8) ची सर्रास पायमल्ली – जबाबदार कोण…?
- कोणतीही माहिती जर इतर सार्वजनिक प्राधिकरणाशी सं बंधित असेल, तर ती कलम 6(3) नुसार संबंधित कार्या लयाकडे पाच दिवसात पाठवणे आणि अर्जदारास लेखी कळवणे संबंधित जन माहिती अधिकारी यांना कायद्याने बंधनकारक असताना ती जबाबदारी टाळली जाते.
- परिणामी अर्जदारांना शारीरिक व मानसिक त्रास होईल असे कृत्य खुलेआम केले जात आहे.
- माहिती नाकारली गेल्यास, कलम 7(8) नुसार त्यामागचे सुस्पष्ट कारण लेखी देणे आणि अपील प्रक्रियेबाबत –प्रथम अपील कोठे, कुणाकडे व किती दिवसांत करावे – ही माहिती देणे अनिवार्य आहे. पण येथे ना नियम, ना उत्तरदायित्व – फक्त गोंधळ आणि दुर्लक्ष!
- जनतेचा संयम संपत चालला आहे….!
- हा प्रकार नवीन नाही. गेल्या अनेक वेळा हीच पद्धत राब वली गेली आहे. कायद्याचा ना आदर, ना भीती – आणि त्यामुळेच असे वाटते की या अधिकाऱ्यांना ना कुणा वरि ष्ठांची भीती आहे, ना कायदेशीर कारवाईची….!
- कायदा फक्त पुस्तकात? अधिकारी मोकाट…?
- जनतेच्या पैशातून वेतन घेणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांकडून असा बेदरकारपणा म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेवरच आघात आहे.
- कायदा जेव्हा राखणाऱ्यांकडूनच पायदळी तुडवला जातो, तेव्हा ही फक्त चुकी नाही, तर गुन्हा ठरतो. यावर तातडीने कठोर कारवाई झाली नाही, तर याचे परिणाम संपूर्ण व्यव स्थेवर होतील.
- ‘दंड थोपटत बसू नका – कारवाई करा!’
- हा आवाज केवळ एका व्यक्तीचा नाही, तर त्रासलेल्या जनतेचा आहे.
- आता वेळ आली आहे की संबंधित उच्चाधिकारी याची गं भीर दखल घेतील आणि या बेफिकीर, कायदाभंग करणा ऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ व कठोर कारवाई करतील. अन्यथा जनतेच्या संयमाचा स्फोट होणार हे निश्चित….!
- या प्रकरणावर माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे पालघर जिल्ह्याचे मुख्य जनसंपर्क प्रमुख अनंत पाटील यांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवत म्हटले की, “हे केवळ अका र्यक्षमता नव्हे, तर कायद्याचा सरळ सरळ अपमान आहे.
- जन माहिती अधिकार्यांकडून कायद्याचे उल्लंघन म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेवर आघात असून, यावर तात्काळ कठो र कारवाई होणे गरजेचे आहे.
- अन्यथा माहिती अधिकार कायदा केवळ कागदावर उरेल.”
- याचबरोबर त्यांनी हा संपूर्ण प्रकार लेखी स्वरूपात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्जाद्वारे नोंदवला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने चौकशी करून कठोर शिस्तभंगा त्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
Loading ...
