परंडा तालुक्यात बांधकाम कार्यालयात अनागोंदी कारभार; बोगस सही-शिक्क्यांच्या आधारे ‘कामगार कार्ड’ वाटप केल्याचा गंभीर आरोप.
- प्रतिनिधी : परंडा : फारूक शेख :- परंडा तालुक्यातिल बांधकाम कार्यालय आणि काही स्थानिक अधिकृत सेवा केंद्रांमध्ये (सीएससी सेंटर) मोठ्या प्रमाणावर अनियमित ता सुरू असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांमधून केला जात आहे.
- चक्क बोगस सह्या आणि बनावट शिक्क्यांचा वापर करू न अपात्र व्यक्तींना बांधकाम कामगार कार्डांचे (Constru ction Worker Cards) सर्रास वाटप केले जात अस ल्याची खळबळजनक चर्चा सध्या तालुक्यात रंगली आहे.
- या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
- मिळालेल्या माहितीनुसार, शासनाच्या विविध कल्याणका री योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी बांधकाम कामगा रांची नोंदणी केली जाते.
- मात्र, परंडा तालुक्यात या योजनेचा पुरता बोजवारा उडा ल्याचे चित्र आहे. काही सेवा केंद्रा चालकांनी आणि दला लांनी संगनमत करून नियमबाह्य पद्धतीने अर्ज प्रक्रिया राबवल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.
- पडताळणी न करता, केवळ आर्थिक फायद्यासाठी अपात्र व्यक्तींनाही कागदोपत्री ‘बांधकाम कामगार’ दाखवून कार्ड उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे समोर येत आहे.
- आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणीया रॅकेट मध्ये संबंधित विभागाचे काही कर्मचारी आणि सेवा केंद्र चालक यांचे मोठे आर्थिक लागेबांधे असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
- त्यामुळे या प्रकरणात झालेल्या सर्व संशयास्पद ऑनला ईन आणि ऑफलाईन आर्थिक व्यवहारांची (ट्रांजेक्शन) बँक खात्यांसह चौकशी करावी आणि दोषींवर कडक फौ जदारी कारवाई करावी, अशी मागणी सुजाण नागरिकां कडून होत आहे.
- पात्र कामगारांवर अन्याय”बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शेकडो अपात्र लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
- यामुळे जे प्रत्यक्ष ऊन-पावसात राबणारे खरे कष्टकरी आ णि पात्र बांधकाम कामगार आहेत, ते शासकीय लाभां पासून वंचित राहत असून त्यांच्यावर मोठा अन्याय होत आहे.
- सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ सर्व अर्ज, कागदपत्रे, सही-शिक्के यांची कसून तपासणी करावी,” अशी प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांनी दिली.
- आचारसंहिता संपली, तरी फलकांवरील कागद कायम!या अनागोंदी कारभारासोबतच प्रशासकीय सुस्तीचे आणखी एक उदाहरण नागरिकांनी समोर आणले आहे.
- लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपून बराच काळ झाला असतानाही, तालुक्यातील अनेक शासकीय कार्या लये आणि सार्वजनिक ठिकाणी विविध योजनांच्या फल कांवर (होर्डिंग्स) मारलेले कागद अद्याप हटवण्यात आले ले नाहीत.
- देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आणि बांधकाम मंत्री यांच्या छायाचित्रांवर लावलेले हे आडोसे प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे जसेच्या तसे आहेत.
- आचारसंहिते नंतरही नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा थेट आरोप नागरिकांनी केला आहे.
- दरम्यान, या संपूर्ण गैरप्रकाराबाबत आणि नागरिकांच्या आरोपांबाबत परंडा बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधि काऱ्यांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका किंवा स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही.
- मात्र, या गंभीर तक्रारीनंतर आता जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित खाते या बोगस कामगार कार्ड वाटप प्रकरणाची दखल घेऊन काय कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण परंडा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
Loading ...
