महाराष्ट्र शासनाने 12 जून 2026 पासून लागू केलेल्या माहिती मधिकार ( आरटिआय) नियम रद्द करा .माहिती अधिकार कार्यकर्त माहासंग परंडा यांनी मुख्यमंत्र्याकडे निवेदना द्वारे केली मागनी.
- प्रतिनिधी : परंडा: फारूक शेख :- दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की. दि.12जून 2026 रोजी महाराष्ट्र शा सनाने माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 या कायद्या त सुधारणा करून महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम 20 26 लागू करण्यात आला.
- शासनाने केलेली सुधारणा ही अन्यायकारक असून माहि ती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ परंडा तालुका जिल्हा धा राशिव यांच्या संयुक्त विद्यमाने विरोध व निषेध नोंदवुन मा.मुख्यमंत्री व जिल्हाअधिकारी धाराशिव मा. तहसील दार तहसील कार्यालय परंडा मार्फत देण्यात आला आहे.
- सदर हरकत अर्जातील आशय असा महाराष्ट्र शासनाने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या अनुषंगाने १२ जुन २०२६ पासून लागू केलेल्या ‘महाराष्ट्र माहिती अधि कार नियम २०२६’ बाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ परंडा तालुका आणि महाराष्ट्रातील तमाम जाग रूक नागरिकांच्या वतीने आम्ही तीव्र विरोध आणि निषेध नोंदवत आहोत.
- शासनाने लागू केलेल्या या नवीन नियमांमुळे माहिती अ धिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसला असून, प्रशासनात पारदर्शकते ऐवजी गुप्ततेला खतपाणी घाल ण्याचा हा प्रयत्न वाटत आहे.
- आमच्या प्रमुख हरकती खालील प्रमाणे आहेतः
- १. अवाजवी फी वाढः माहिती अधिकार अर्जाची फी १० रुपयांवरून थेट ३० रुपये, प्रथम अपील फी २० रुपयां वरून ५० रुपये आणि द्वितीय अपील फी २० रुपयांवरून थेट १०० रुपये करण्यात आली आहे.
- तसेच प्रति पान माहितीचे शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्यात आले आहे. ही भरमसाठ वाढ सर्वसामान्य आ णि गरीब नागरिकांना माहिती मिळवण्यापासून रोखणारी आहे
- २. कलम थेट उल्लंघनः नवीन नियमांनुसार अर्जात माहि तीचे प्रयोजन (कारण) सांगणे बंधनकारक करण्यात आ ले आहे.
- हे केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६(२) च्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
- मूळ कायद्यानुसार, नागरिकाला माहिती मागण्याचे कोण तेही कारण देण्याची आवश्यकता नाही. नवीन नियमां मधील प्रयोजन सांगण्याची अट मूळ कायद्याचे उल्लंघन करणारी (Ultra Vires) ठरते.
- ३. नागरिकत्वाचा पुरावा जोडण्याची सक्तीः अर्जासोबत नागरिकत्व सिद्ध करणारा पुरावा जोडण्याची अट घालून सामान्य नागरिकांसाठी जाचक प्रशासकीय अडथळे निर्मा ण केले जात आहेत, ज्यामुळे लोक या कायद्याचा वापर करण्यापासून परावृत्त होतील.
- माहितीचा अधिकार हा लोकशाही अधिक मजबूत करणा रा आणि भ्रष्टाचाराला लगाम लावणारा कायदा आहे.
- अशा प्रकारे शुल्कात वाढ करणे आणि बेकायदेशीर अटी लादणे म्हणजे नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा आ णण्यासारखे आहे.
- त्यामुळे, आमची महाराष्ट्र शासनाला नम्र विनंती आहे की, ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम २०२६’ मधील वरील अ न्यायकारक आणि बेकायदेशीर तरतुदी त्वरित मागे घ्या व्यात आणि जुने सुटसुटीत नियम पूर्ववत लागू करावेत.
- माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ परंडा तालुका संपू र्ण राज्यात तीव्र आंदोलन छेडेल आणि या विरोधात न्या यालयात दाद मागेल, याची कृपया नोंद घ्यावी. आसे निवेदनात म्हटले आहे.
- या निवेदनावर फारूक शेख, कानिफनाथ सरपने, फारूक मूलानि, धनंजय गोफने, कुल्दीफ देशमुख, अमित आगर कर, किशोर येवारे, भारत जाधव, गनेश जाधव, जमिर सि कलकर, शिवाजी करळे, लक्ष्मीकांत बनसोडे, विजय मेहे र, आसिफ शेख, आयूब जिनेरी, इत्यादी उपस्तीत होते.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
Loading ...
