विषय: मुंबई महानगरपालिकेतील ५ नगरसेवकांचे पद रद्द — मराठी एकीकरण समिती, महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यातील सर्व २९ महापालिकांसाठी डिसेंबर २०२५ मध्ये दिलेला इशारा खरा ठरण्यास सुरुवात.
- प्रतिनीधी : नितीन राणे :- मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) एकूण ५ नगरसेवकांचे पद जात प्रमाणपत्र अवै ध ठरल्यामुळे रद्द करण्यात आले आहे, यात माजी महापौ र विशाखा राऊत यांचाही समावेश आहे.
- सध्या महानगरपालिकेच्या एकूण ७९ जागांवर जात प्रमा णपत्र व प्रतिज्ञापत्रांविषयी कायदेशीर छाननी सुरू असून, त्यापैकी ७४ प्रकरणांची सुनावणी व तपास अद्याप प्रलंबि त आहे.
- मराठी एकीकरण समिती, महाराष्ट्र राज्य प्रतिनिधी श्री.आ नंदा पाटील यांनी दिनांक १५ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्य निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र,मु ख्यमंत्री कार्यालय व राष्ट्रपती कार्यालय यांना पत्र पाठवून राज्यातील सर्व २९ महापालिका निवडणुकांसाठी — केव ळ मुंबईपुरती नव्हे — उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या आत सादर करण्याची मुभा देण्याच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला होता.
- या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले होते की सदस्यत्व रद्द करणे ही ‘प्रतिबंधात्मक उपाययोजना’ नसून ‘प्रशासकीय अपय श’ आहे, आणि हा धोका मुंबईपुरता मर्यादित नसून राज्या तील सर्व २९ महापालिकांमध्ये सारखाच लागू होतो.
- ज्यामुळे व्यापक प्रमाणावर लोकशाहीचे नुकसान, सार्वज निक निधीचा अपव्यय व प्रशासकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
- आज मुंबई महानगरपालिकेत घडलेली घटना ही समितीने संपूर्ण राज्यासाठी वर्तवलेली भीती प्रत्यक्षात खरी ठरत असल्याचे पहिले ठोस उदाहरण आहे.
- हा प्रश्न केवळ BMC पुरता मर्यादित नाही — तोच धोरणा त्मक त्रुटीचा फटका राज्यातील उर्वरित २८ महापालिकां नाही बसू शकतो, जिथे तीच सहा महिन्यांची मुदत लागू आहे.
- आरक्षित जागेवरील उमेदवारांची पात्रता निवडणुकीपूर्वी च निर्णायकरीत्या सिद्ध होणे आवश्यक असताना, सध्या च्या धोरणामुळे अपात्र व्यक्ती महिनोनमहिने सभागृहात राहून धोरणात्मक निर्णय घेत असल्याचे समोर आले आहे.
- शासकीय पातळीवरील दखल व निवडणूक आयोगाचे उत्तर
- समितीच्या पत्राची दखल घेत, मा. मुख्यमंत्री सचिवालया ने दिनांक २९ डिसेंबर २०२५ रोजी हे निवेदन निवडणूक आयोगाकडे (election.commission@maharashtra.gov.in) उचित कार्यवाहीसाठी पाठवले होते, आणि अर्जदारास क ळवले होते की सदर विषयाबाबत पुढील चौकशी संबंधित विभागाकडे करावी.
- मात्र, भारत निवडणूक आयोगाच्या (ECI) तक्रार निवारण कक्षाकडून (PGRS Cell) दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आलेल्या उत्तरात असे नमूद करण्यात आले की, आ योगाला समितीचे मराठी भाषेतील निवेदन समजू शकले नाही, आणि त्यामुळे संबंधित निवेदन हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत पुन्हा सादर करण्याची विनंती करण्यात आली.
- यावरून एक गंभीर बाब समोर येते — मराठी भाषेत केले ल्या घटनात्मक व धोरणात्मक तक्रारीची दखल राष्ट्रीय पा तळीवरील यंत्रणेने भाषेच्या कारणास्तव घेतली नाही, ही बाब मराठी भाषिक नागरिकांच्या तक्रार निवारणाच्या हक्काला बाधा आणणारी आहे.
- समितीची मागणी ही मागणी मुंबईपुरती मर्यादित न ठेव ता राज्यव्यापी स्वरूपात लागू करावी:
- राज्य निवडणूक आयोगाने तत्काळ धोरण बदलून राज्या तील सर्व २९ महापालिका निवडणुकांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र निवडणूक अर्ज भरतानाच अनिवार्य करावे.
- मुंबईतील उर्वरित ७४ प्रलंबित प्रकरणांची तपासणी गती ने पूर्ण करावी, तसेच इतर २८ महापालिकांमधील तत्सम प्रकरणांचीही तपासणी सुरू करावी.
- हे धोरण केवळ महापालिकांपुरते मर्यादित न ठेवता रा ज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिष द, नगरपालिका, ग्रामपंचायत) निवडणुकांनाही लागू करावे.
- भारत निवडणूक आयोगाने मराठी भाषेतील निवेदने व तक्रारी स्वीकारण्याची व त्यावर योग्य कार्यवाही करण्या ची यंत्रणा उभारावी, जेणेकरून भाषेच्या अडथळ्यामुळे नागरिकांच्या घटनात्मक तक्रारींकडे दुर्लक्ष होणार नाही.
- अधिक माहितीसाठी संपर्क: श्री.आनंदा पाटील प्रतिनिधी, मराठी एकीकरण समिती – महाराष्ट्र राज्य संपर्क: ९८६९३८५८७८ | ईमेल:ampatil7683@gmail.com
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
