खासगी गाड्यांवर ‘महाराष्ट्र शासन’ आणि ‘पोलीस’ पाटीचा सर्रास गैरवापर; महसूल बुडवून जनतेची दिशाभूल.
- प्रतिनिधी : परंडा : फारूक शेख :- धाराशिव जिल्हात आणि महामार्गांवर सध्या खासगी वाहनांवर ‘महाराष्ट्र शा सन’, ‘भारत सरकार’ किंवा ‘पोलीस’ असे बोर्ड लावून फिर णाऱ्या गाड्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.
- स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि कायद्याचा धाक दाखवण्या साठी केल्या जाणाऱ्या या प्रकारामुळे शासनाचा महसूल बुडत असून सर्वसामान्य जनतेची मोठी फसवणूक होत आहे.
- काय आहे नेमका प्रकार….?
- अनेक शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी आपल्या खा सगी वाहनांवर ‘पोलीस’ किंवा ‘शासन’ अशी पाटी लावतात.
- इतकेच नव्हे, तर अनेक खासगी व्यक्तीदेखील केवळ टोल वाचवण्यासाठी, पार्किंगमध्ये सवलत मिळवण्यासाठी किंवा पोलिसांची कारवाई टाळण्यासाठी अशा पाट्यांचा अवैध वापर करत आहेत.
- यामुळे टोल नाक्यांवर शासनाचा महसूल बुडत आहे आ णि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करूनही या गाड्यांवर कारवाई होत नसल्याने सर्वसामान्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
- उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर.
- मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, खा सगी वाहनांवर ‘पोलीस’ किंवा कोणत्याही शासकीय विभागाचे नाव किंवा बोधचिन्ह लावणे बेकायदेशीर आहे.
- हा नियम खुद्द पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या खासगी वाहनांनाही लागू होतो. तरीही अनेक ठिकाणी या नियमाची पायमल्ली होताना दिसत आहे.
- कायदेशीर तरतूद आणि दंड :
- मोटार वाहन कायदा: खासगी वाहनावर असे बोर्ड लावणे हा मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १७७ अन्वये गुन्हा आहे.
- दंडात्मक कारवाई: अशा वाहनांवर २०० ते ५०० रुपयां पर्यंत दंड आकारण्याची आणि ते बोर्ड/स्टिकर काढून टाकण्याची तरतूद आहे.
- फसवणुकीचा गुन्हा: चुकीची ओळख सांगून शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल भारतीय दंड संहितेनुसार (IPC) गुन्हेही दाखल होऊ शकतात. त्यांच्यांवर कार्यवाही होणार का…? नागरीकातून चर्चा.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
Loading ...
