ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीला हायकोर्टाचा ‘ब्रेक’ राज्य सरकारला नोटीस : २२ पर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश.
- प्रतिनिधी : परंडा : फारूक शेख :- कार्यकाळ संपले ल्या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्ह णून नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालया च्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ब्रेक लावला.
- ही प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत यथास्थितीत ठेवा, असे नि र्देश राज्य सरकारला दिले. तसेच, यावरील आक्षेप व आ रोपांवर येत्या २२ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले.
- या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यापुढे सुनावणी झाली. विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी ग्रामविकास विभा गाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. तिला राजेंद्र कराळे व इतरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
- ही अधिसूचना रद्द करण्यात यावी आणि कार्यकाळ संपले ल्या ग्रा.पं.ची निवडणूक घेण्यात यावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
- सरकारने ग्रामपंचायत कायद्यातील कलम १५१ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे.
- त्यानुसार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यां ना प्रशासक नेमण्याचे अधिकार राहणार आहेत.
- ही नियुक्ती सहा महिने किंवा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत असेल.
- यापूर्वी मावळत्या सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
- त्यावरूनही वाद व कायदेशीर अडचणी झाल्यामुळे सर कारने हा नवीन निर्णय घेतला आहे.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
