दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून १ टक्का निधी राखीव; विविध कल्याणकारी योजनांचा मार्ग मोकळा.
- प्रतिनिधी : परंडा : फारुक शेख :- दिव्यांग व्यक्तींना शि क्षण, रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास आणि दैनं दिन जीवनात स्वावलंबी बनविण्याच्या दृष्टीने राज्य शास नाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
- जिल्हा वार्षिक योजनेतून दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी १ टक्का निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून, सन २०२५-२६ पासून या निधीतून विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
- महायुती सरकारचे हे अभूतपूर्व यश आहे, असे प्रतिपादन भाजप दिव्यांग आघाडी परंडाचे अध्यक्ष तानाजी घोडके यांनी केले आहे.
- या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र दिव्यांग व्यक्तींनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
- प्रमुख योजना व मिळणारे आर्थिक सहाय्य:
- • ई-वाहन व ई-बाईक: रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी पात्र लाभार्थ्यांना कमाल ३ लाख रुपयांपर्यंत ई-वाहन, तर १.५ लाख रुपयांपर्यंत ई-बाईकसाठी सहाय्य मिळणार आहे.
- • डिजिटल व सहाय्यक उपकरणे: हालचालींमध्ये अडचण असलेल्या दिव्यांगांसाठी ई-व्हीलचेअर (कमाल १ लाख रुपये), तर टॅबलेट, टॉकिंग लॅपटॉप आणि स्क्रीन रीडर सा रख्या डिजिटल उपकरणांसाठी कमाल ७५ हजार रुपयां पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल.
- विशेष आधुनिक साधने:
- दृष्टिबाधित व कर्णबधिर विद्यार्थ्यांसाठी स्मार्ट ग्लासेस,स्मा र्ट केन, ब्रेल किट, टॉकिंग वॉच आणि सेन्सर चष्मे उपल ब्ध करून दिले जाणार असून, कर्णबधिर विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ ट्यूटोरियल्सची सुविधा मिळेल.
- कौशल्य विकास प्रशिक्षण:
- अल्पमुदतीच्या कौशल्य प्रशिक्षणासाठी कमाल २५ हजार रुपये,तर दीर्घमुदतीच्या किंवा ITI अभ्यासक्रमासाठी कमा ल ५० हजार रुपयांपर्यंत सहाय्य केले जाईल.
- बालसंगोपन आर्थिक आधार:
- ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असलेल्या आणि दारि द्र्यरेषेखालील पात्र मातांच्या शून्य ते पाच वर्षे वयोगटाती ल दोन मुलांसाठी दरवर्षी २० हजार रुपये थेट बँक खात्या त जमा केले जाणार आहेत.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
