“कायद्याचे अज्ञान की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष…? – अपूर्ण व दिशाभूल करणाऱ्या शासकीय पत्रांची मालिका” वाहतूक नियंत्रण शाखा – 3, विरार पश्चिम
- प्रतिनिधी : अनंत पाटील :-विरार, 22 जुलै 2025 माहि ती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत नागरिकांनी विचारले ल्या माहितीवर पारदर्शक आणि कायदेशीर उत्तर देणे ही प्रत्येक शासकीय विभागाची जबाबदारी आहे.
- मात्र,विरार (प.) येथील वाहतूक नियंत्रण शाखा, विरार क्र. ३ या कार्यालयाकडून माहिती मागवणाऱ्या अर्जदारास अकारण आणि अनावश्यक त्रास दिल्याचे उघड झाले आहे.
- RTI कार्यकर्ता आणि पत्रकार श्री. अनंत पुंडलिक पाटील यांनी दिनांक 16 जुलै 2025 रोजी माहिती अधिकार कायद्यानुसार सादर केलेल्या अर्जावर दि. 21/07/2025 जा.क्र. 518/2025 अन्वये पत्रात कार्यालयाने कोणताही स्पष्ट तपशील न देता 3658 पाने × 2 = 7316 रुपयांचे अवाजवी शुल्क आकारले.
- हा शुल्क कोणत्या माहितीच्या आधारे आकारला? कोण ती माहिती दिली जाणार आहे आणि कोणती नाकारण्या त आली…? याबाबत कोणतीही स्पष्टता न देता, अर्जदारा ला फक्त “पैसे भरा” असा प्रकारचा आदेश देण्यात आला.
- यामुळे पारदर्शकतेवर आणि कायद्यानिष्ठ प्रक्रियेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
- श्री.अनंत पाटील यांनी यावर पत्राद्वारे मागणी केली आहे की :-
- अ, ब, क, ड, इ या पाच उपमुद्यांपैकी कोणत्या मुद्यांसाठी किती पाने आहेत आणि किती शुल्क आकारले, याचा स्पष्ट तपशील द्यावा.
- जर कोणती माहिती नाकारली असेल, तर कलम 7(8) एक अन्वये त्याची लेखी कारणे आणि कोणते अपवाद (कलम 8/9) लागू होतात ते नमूद करणे कायदेशीर बंध नकारक आहे.
- आकारलेले शुल्क कोणत्या लेखाशीर्षाखाली जमा कराय चे आहे, याचे मार्गदर्शन द्यावे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्ह णजे, शुल्क आकारणी कायदेशीर व वस्तुनिष्ठ आहे का, याचा तांत्रिक फेरविचार करावा.
- श्री.अनंत पाटील म्हणतात, “शासकीय अधिकार हा जनते च्या सेवेसाठी आहे, नागरिकांना गोंधळात टाकण्यासाठी नव्हे. जनतेच्या पैशातून पगार घेणारे अधिकारी ‘सेवक’ आहेत, सम्राट नव्हे.”
- माहिती अधिकाराचा गैरवापर व जनतेच्या अधिकारांची पायमल्ली करणाऱ्या प्रशासनाच्या या हलगर्जीपणाकडे सर्व नागरिकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी लक्ष दिले पाहिजे.
- अन्यथा माहिती अधिकार कायदा कागदावरच उरतो आणि प्रशासन जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करत राहते.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
Loading ...
