दीपाली चव्हाण मृत्यू प्रकरणात मोठा निकाल…! सर्वोच्च न्यायालयाकडून विनोद शिवकुमार यांची मुक्तता.
- प्रतिनीधी : नितीन राणे :-राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या एका बहुचर्चित प्रकरणाला आता पूर्णपणे अनपेक्षित असे कायदेशीर वळण मिळाले आहे.
- अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प परिसरात कार्यरत असलेल्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या अत्यंत वेदनादायी मृत्यूप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेने एक लक्षवेधी निर्णय सुनावला आहे.
- तब्बल साडेपाच वर्षांनी या प्रकरणातील मुख्य आरोपी तसेच तत्कालीन उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या विरोधा त दाखल करण्यात आलेले दोषारोपपत्र कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
- आजपासून साधारण पाच वर्षे आधी घडलेल्या या घटनेने संपूर्ण प्रशासकीय वर्तुळात तसेच महाराष्ट्रात मोठी खळब ळ उडवून दिली होती.
- अतिदुर्गम अशा मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प भागात प्रामाणिक पणे आपले कर्तव्य बजावत असताना, दीपाली चव्हाण यांनी स्वतःवर गोळी झाडत आपले जीवन संपवले होते.
- आपल्या पश्चात मागे सोडलेल्या एका सविस्तर पत्रात त्यांनी वरिष्ठ अधिकारी विनोद शिवकुमार यांच्या जाचाला आणि मानसिक छळाला कंटाळून आपण हे टोकाचे पाऊ ल उचलले असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते.
- या अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या आरोपानंतर शिवकुमार यां ना तात्काळ अटक करण्यात आली होती व कायदेशीर कारवाई सुरू झाली होती.
- या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायाल य याने काही तांत्रिक आणि महत्त्वपूर्ण कायदेशीर निरीक्ष णे नोंदवली आहेत.
- कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांनी एखाद्या कर्मचाऱ्याला कामा च्या संदर्भात फटकारणे, त्याला कारणे दाखवा नोटीस ब जावणे, कठोर प्रशासकीय सूचना देणे किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करणे म्हणजे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३० ६ अंतर्गत एखाद्याला जीव देण्यास प्रवृत्त करणे ठरू शक त नाही, असे न्यायालयाने अगदी स्पष्ट केले आहे.
- पोलिसांच्या सविस्तर तपासात शिवकुमार यांनी दीपाली यांना मृत्यूच्या अगदी जवळच्या काळात जाणीवपूर्वक चि थावणी दिल्याचे किंवा तशी परिस्थिती निर्माण केल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे आढळले नाहीत. याच कारणामुळे त्यांची आता कायदेशीररीत्या मुक्तता झाली आहे.
- या खटल्याच्या मुळाशी गेल्यास, दीपाली यांनी त्यांच्या प त्रात मांडलेली व्यथा अत्यंत मन हेलावून टाकणारी होती.
- ऑक्टोबर २०२० मध्ये त्या आमझरी येथील दौऱ्यावर होत्या.
- त्यावेळी गरोदरपणामुळे त्यांना पायी फिरणे किंवा ट्रेकिंग करणे शक्य नव्हते. त्यांनी आपली ही अडचण महिला अधिकाऱ्यांना सांगितली देखील होती.
- तरीही, संवेदनशीलता न दाखवता त्यांना भाकूर येथील अ तिशय कच्च्या आणि खडबडीत रस्त्यावरून सलग तीन दिवस प्रवास करण्यास भाग पाडले गेले. या प्रचंड शारीरि क व मानसिक त्रासामुळे त्यांचा दुर्दैवी गर्भपात झाला.
- इतका मोठा आघात होऊनही त्यांना साधी सुट्टी देखील दे ण्यात आली नाही. त्यांचे सासर अमरावती शहरात असून ही, त्यांना महिन्यातून एकदाही आपल्या घरी जाण्याची परवानगी मिळत नसे.
- या व्यतिरिक्त, शिवकुमार यांच्यावर अनेक धक्कादायक आरोपही त्या पत्रात होते.
- रात्री-अपरात्री अवेळी बैठकांसाठी बोलावणे, असभ्य आ णि अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करणे तसेच त्यांच्या एकटे पणाचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करणे, अशा अनेक बाबींचा त्यात उल्लेख होता.
- वरिष्ठांच्या मर्जीनुसार न वागल्यानेच त्यांना सातत्याने शि क्षा दिली जात होती व त्यांचा पगारही जाणीवपूर्वक रोखू न धरला गेला होता.
- या सर्व घटनाक्रमानंतर पोलिसांनी कलम ३०६, ५०४ आ णि ५०६ अन्वये गुन्हा नोंदवून दोषारोपपत्रही न्यायालयात सादर केले होते.
- परंतु, केवळ तांत्रिक पुराव्यांच्या अभावामुळे हे दोषारोप पत्र रद्द ठरवण्यात आले आहे.
- पत्रकाराचे तटस्थ मत: कामाच्या ठिकाणी असणारा ताण तणाव आणि मानसिक छळ या बाबी सिद्ध करणे कायदे शीररीत्या अत्यंत गुंतागुंतीचे असते, हे या निकालावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
- तांत्रिक पुराव्यांच्या अभावी न्यायालयीन सुटका होत अस ली तरी, प्रशासकीय व्यवस्थेत काम करणाऱ्या महिला अ धिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि त्यांच्या मानसिक आरो ग्याचा प्रश्न या निमित्ताने नव्याने ऐरणीवर आला आहे.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
