‘आपली सरकार’ वरील तक्रारीची माहितीच वसई विरार महानगर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनीच संबंधितांना दिली? तक्रारदाराचा गंभीर आरोप; अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी.
- प्रतिनीधी : विरार : नितीन राणे :- शहरातील दोन कथि त अनधिकृत पान टपऱ्यांविरोधात ‘आपली सरकार’ या ऑनलाइन तक्रार प्रणालीवर तक्रार करणाऱ्या एका जाग रूक नागरिक आणि RTI कार्यकर्ते ह्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
- तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्यांदा तक्रार करूनही अपेक्षित कारवाई न झाल्याने त्यांनी पुन्हा तक्रार दाखल केली.
- त्यानंतर संबंधित पान टपरीधारकांनी थेट तक्रारदाराशी संपर्क साधून त्यांचा मोबाईल क्रमांक त्यांना वसई-विरार महानगरपालिकेच्या (VVMC) माध्यमातून मिळाल्याचा दावा केला.
- या प्रकारामुळे ‘आपली सरकार’वरील तक्रारीतील तक्रार दाराची वैयक्तिक माहिती संबंधित व्यक्तींपर्यंत कशी पोहो चली? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
- तक्रारदाराने आता संबंधित महानगरपालिका वॉर्ड कार्या लयाकडे स्वतंत्र तक्रार दाखल करण्याची तयारी दर्शवली असून, त्याची प्रत महापौर व उपमहापौर यांच्याकडे देण्या चेही नियोजन असल्याचे सांगितले आहे.
- या तक्रारीमध्ये संबंधित प्रकरणाची चौकशी करताना त क्रारीच्या फाइलला कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांना प्रवेश होता, कोणत्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली, त्यांनी नेमकी कोणती कारवाई केली आणि तक्रारदाराचा मोबाईल क्रमांक अथवा अन्य वैयक्तिक माहिती संबंधित व्यक्तींपर्यंत कशी पोहोचली, याची सविस्तर माहिती मागि तली जाणार असल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे.
- तसेच, तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, जर शासकीय यंत्रणे तील कोणत्याही अधिकाऱ्याने नियमबाह्य पद्धतीने तक्रार दाराची माहिती बाहेर दिली.
- असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले, तर संबंधित अधिका ऱ्याविरुद्ध शो-कॉज नोटीस देऊन शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली जाणार आहे.
- तक्रारदाराची माहिती लीक होणे गंभीर बाब
- शासकीय यंत्रणेकडे तक्रार करणाऱ्या नागरिकाची ओळ ख किंवा संपर्काची माहिती अनधिकृतपणे तक्रारीतील संबंधित व्यक्तींना देण्यात आली, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
- विशेषतः Whistleblower, RTI कार्यकर्ते आणि सामा न्य जागरूक नागरिक हे स्थानिक पातळीवरील अनियमि तता, अतिक्रमण, बेकायदेशीर व्यवसाय किंवा प्रशासना तील त्रुटींविरोधात तक्रारी करीत असतात.
- अशा तक्रारदाराची ओळख किंवा वैयक्तिक माहिती बाहेर गेल्यास त्यांच्यावर दबाव, धमकी, मानसिक त्रास, सामा जिक दबाव किंवा त्यांच्या जीवित व मालमत्तेला धोका नि र्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- त्यामुळे तक्रारदारांच्या माहितीच्या गोपनीयतेबाबत प्रशा सनाने अत्यंत गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.
- तक्रारदाराने या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेतील (BN S) कलम 198 लागू होऊ शकते का, याबाबतही कायदे शीर भूमिका तपासण्याचे संकेत दिले आहेत.
- मात्र, संबंधित कलमाची अचूक लागू शक्यता ही प्रकरणा तील तथ्ये,अधिकाऱ्याची भूमिका, माहिती देण्याची पद्धत आणि उपलब्ध पुरावे यावर अवलंबून राहील.
- दरम्यान,‘आपली सरकार’सारख्या अधिकृत तक्रार व्यव स्थेवर नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींची माहिती अनधिकृत पणे बाहेर जाणे हे प्रशासनावरील नागरिकांच्या विश्वासा ला धक्का देणारे ठरू शकते.
- त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
- तक्रारदाराचा संपर्क क्रमांक नेमका कोणाच्या माध्यमातून संबंधित पान टपरीधारकांपर्यंत पोहोचला…? तक्रारीवर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांपैकी कोणाला तक्रारदारा ची माहिती उपलब्ध होती? आणि ही माहिती बाहेर गेली असल्यास त्यासाठी जबाबदार कोण? या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.
- तसे न झाल्यास ‘RTI ACTIVIST FEFERATION वस ई विरार मनपा ह्यांच्या विरोधात जाहीर निदर्शने व आमर ण उपोषणाचा बडघा उभारेल.
- आपलाच, नितीन राणे –
पालघर जिल्हा उपाध्यक्ष -RTI activist Federation (regd) पालघर जिल्हा सचिव -अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत (regd ) - मुख्य प्रतिनिधी – Global Times News
सदस्य -बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार संस्था (रजि )
सदस्य -मराठी एकीकरण समिती, महाराष्ट्र राज्य (regd ) - सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
