मंत्रालयाकडून ई-मेलला पोच मिळते, पण वसई-विरार महापालिकेकडून नाही – कायद्याला हरताळ फासणारा प्रकार…!
- प्रतिनिधी : अनंत पाटील :- वसई, १५ मे २०२५ – मंत्रा लयासारखी राज्यपातळीवरील यंत्रणा नागरिकांच्या ई-मे लला वेळेवर पोच देऊ शकते, तर मग वसई-विरार महापा लिका का नाही? असा थेट सवाल सध्या संतप्त नागरिक आणि कार्यकर्ते विचारत आहेत.
- कारण, नागरिकांनी पाठवलेल्या मेल्सना महापालिके कडू न ना कोणतीही पोच मिळते, ना उत्तर. विशेष म्हणजे, ई-मेलला पोच देणे ही कायद्यानुसार बंधनकारक जबाबदारी असूनही, महापालिकेचा या नियमाला ठेंगा दाखवणारा पवित्रा समोर येत आहे.
- “हे केवळ दुर्लक्ष नाही, तर कायद्याच्या आणि लोकशाही च्या मूळ तत्वांना तिलांजली देणं आहे,” अशी संतप्त प्रति क्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनंत पाटील यांनी दिली आहे.
- ते पुढे म्हणाले, “मंत्रालय देखील नागरिकांच्या ई-मेलला पोच देतं, मग वसई-विरार महापालिका कोणत्या खास अ धिकारात काम करते? कायद्याचं पालन करायचंच नाही, अशीच भूमिका दिसते.”
- या गंभीर मुद्द्यावर अद्याप महापालिकेकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, नागरिकांच्या मते ही वृत्ती म्हणजे जनतेचा आवाज दाबण्याचा, जबाबदारीपासून पळ काढण्याचा आणि प्रशासकीय अहंकाराचा जिवंत नमुना आहे.
- जनतेने प्रशासनाशी संपर्कासाठी वापरलेल्या अधिकृत माध्यमांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेलाच हादरा देणं होय.
- त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने उत्तरदायित्व स्वीकारून कार्य पद्धतीत सुधारणा करावी, अशी जोरदार मागणी सध्या होत आहे.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
Loading ...
