
‘हुंडा नको मामा, फक्त पोरगी द्या मला’ म्हणणाऱ्यांचे टेन्शन वाढणार…? जवळच्या नात्यातील विवाहांवर बंदी येण्याची शक्यता; सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारणा केल्याने चर्चेला उधाण…!
- प्रतिनिधी : परंडा : फारूक शेख :- महाराष्ट्रासह देशा तील अनेक राज्यांच्या ग्रामीण भागात मामाच्या मुलीशी किंवा आत्याच्या मुलाशी विवाह करण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून प्रचलित आहे.
- विशेषतः काही समाजांमध्ये जवळच्या नात्यात विवाह करणे ही सामाजिक आणि पारंपरिक पद्धत मानली जाते.
- मात्र, आता अशा विवाहांवर भविष्यात कायदेशीर निर्बंध येणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला असून, या विषया ची देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने जवळच्या रक्ताच्या नात्यात होणाऱ्या विवाहांमुळे पुढील पिढीच्या आरोग्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची दखल घेत केंद्र सरकारला यासंदर्भात कायदा करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना केली आहे.

- या घडामोडीमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये विशेषतः मामाच्या मुलीशी विवाह करणाऱ्या कुटुंबांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे.
- मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या अशा विवाहांवर कोणती ही बंदी घातलेली नसल्याचे स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे.
- नेमके प्रकरण काय आहे?
- बेंगळुरू येथील एका दृष्टिहीन विद्यार्थ्याने जवळच्या रक्ता च्या नात्यात होणाऱ्या विवाहांच्या विरोधात सर्वोच्च न्याया लयात याचिका दाखल केली होती.
- या याचिकेमध्ये जवळच्या नातेवाइकांमध्ये विवाह झाल्या स त्यांच्या अपत्यांना काही आनुवंशिक आजार होण्याचा धोका वाढू शकतो, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
- मामाची मुलगी, आत्याचा मुलगा किंवा इतर जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींशी विवाह झाल्यास काही वि शिष्ट आनुवंशिक विकार पुढील पिढीमध्ये दिसून येण्याची शक्यता असते.
- त्यामुळे अशा विवाहांबाबत समाजात जनजागृती करण्या त यावी, तसेच गरज पडल्यास अशा विवाहांवर कायदेशी र बंदी घालण्याचा विचार करावा, अशी मागणी याचिका कर्त्याने केली आहे.
- जवळच्या नात्यातील विवाहांमुळे आरोग्याचा धोका कसा वाढतो?
- वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींमध्ये काही समान आनुवंशिक गुणधर्म असण्याची शक्यता अधिक असते.
- त्यामुळे दोघांकडूनही एखाद्या विशिष्ट आनुवंशिक आजा राचे अप्रभावी जनुक अपत्याला मिळाल्यास त्या मुलाला संबंधित आजार होऊ शकतो.
- यामध्ये काही आनुवंशिक विकार, चयापचयाशी संबंधित आजार तसेच जन्मजात आरोग्यविषयक समस्या उद्भव ण्याचा धोका वाढू शकतो.
- मात्र, प्रत्येक जवळच्या नात्यातील विवाहातून जन्माला येणाऱ्या मुलाला आजार होतोच असे नाही.
- धोका हा नात्याचे जवळीकपण, कुटुंबातील आनुवंशिक आजारांचा इतिहास आणि इतर घटकांवर अवलंबून असतो.
- सर्वोच्च न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले?
- या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठास मोर सुनावणी झाली.
- यावेळी न्यायालयाने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत केंद्र सरकारला नोटीस बजावून या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
- न्यायालयाने विवाहासंदर्भातील कायदे तयार करणे किंवा त्यामध्ये बदल करणे हा मुख्यतः संसद आणि संबंधित कायदेमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय असल्याचे नमूद केले.
- त्यामुळे या विषयावर कायदेशीर पातळीवर पुढे काय नि र्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात चर्चेला उधाण
- महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामीण भागांमध्ये मामाच्या मुलीशी विवाह करण्याची प्रथा काही समाजांमध्ये आजही पाहा यला मिळते.
- अनेक कुटुंबांमध्ये अशा विवाहांना पारंपरिक मान्यता अ सून, नातेसंबंधातील जवळीक आणि कुटुंबातील ओळख यामुळेही अशा विवाहांना पसंती दिली जाते.
- मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाची दखल घेत ल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
- भविष्यात केंद्र सरकारने याबाबत काय भूमिका घेतली, कायदा करण्याचा विचार केला किंवा सध्याच्या कायद्यां मध्ये काही बदल सुचवले, तर त्याचा परिणाम अशा विवा हांच्या प्रथेवर होऊ शकतो.
- सध्या कोणतीही बंदी नाही; केंद्राच्या भूमिकेकडे लक्ष
- या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप मामाच्या मुलीशी किंवा इतर जवळच्या नात्यातील विवाहांवर थेट बंदी घातलेली नाही.
- केवळ याचिकेतील मुद्द्यांची दखल घेऊन केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
- त्यामुळे सध्या अशा विवाहांवर देशव्यापी बंदी लागू झा ल्याचे समजणे चुकीचे ठरेल. संबंधित विवाहाची कायदे शीर वैधता ही लागू असलेल्या वैयक्तिक विवाह कायद्यांव र आणि त्यातील अटींवर अवलंबून असते.
- एकूणच, ‘हुंडा नको मामा, फक्त पोरगी द्या मला’ असे म्ह णत मामाच्या मुलीशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त करणा ऱ्यांसाठी ही बातमी चर्चेचा विषय ठरली आहे.
- मात्र, परंपरा, कायदा आणि भावी पिढीचे आरोग्य या ति न्ही बाबींचा विचार करून केंद्र सरकार यावर काय भूमि का घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/






