राज्य सरकारचा मोठा निर्णय: सरकारी फाईल ७ दिवसांपेक्षा जास्त रखडली तर थेट कारवाई; प्रशासकीय दिरंगाईला बसणार लगाम.
- प्रतिनिधी : परंडा : फारुक शेख :- प्रशासकीय कामां मधील दिरंगाई दूर करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे.
- नव्या नियमांनुसार, आता कोणतीही सरकारी फाईल एका अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडे कामकाजाच्या ७ दिवसां पेक्षा जास्त काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही.
- या कालमर्यादेचे उल्लंघन केल्यास संबंधित जबाबदार अ धिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर कडक शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा सरकारने दिला आहे.
- काय आहे सरकारचा नवा नियम?शासकीय कार्यालयांम ध्ये फाईल्स महिनोनमहिने पडून राहतात, ज्यामुळे विका सकामांना खीळ बसते आणि नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो.
- ही ‘रेड टेपिझम’ (दप्तरदिरंगाई) ची पद्धत मोडीत काढ ण्यासाठी सरकारने ही ७ दिवसांची मर्यादा लागू केली आहे.
- कोणत्याही फाईलवर निर्णय घेणे किंवा ती पुढील मंजुरी साठी पाठवणे ही प्रक्रिया सात कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण करणे आता बंधनकारक असणार आहे.
- सामान्य माणसाला खरंच दिलासा मिळणार….?सरकारी कामांसाठी मंत्रालयापासून ते अगदी तालुका पातळीवरी ल कार्यालयांपर्यंत हेलपाटे मारणाऱ्या सामान्य नागरिका साठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरू शकतो.
- वेळेची बचत: दाखले, परवाने, शासकीय योजनांचे लाभ किंवा तक्रारींवरील निवारण यासाठी आता महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
- पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व: कर्मचाऱ्यांवर कारवाई ची टांगती तलवार असल्यामुळे फाईल्स वेगाने पुढे सरकतील.
- भ्रष्टाचाराला आळा: अनेकदा कामे रेंगाळवून ठेवून सर्व सामान्यांना त्रास दिला जातो, या नव्या नियमामुळे अशा प्रकारांना चाप बसेल.
- अंमलबजावणीचे मोठे आव्हानहा निर्णय कागदावर अत्यं त प्रभावी वाटत असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष जमिनीवर कितपत अंमलबजावणी होते, यावरच याचे यश अवलंबून आहे.
- वरिष्ठ पातळीवरून या नियमाचे चोख मॉनिटरिंग झाले, त रच खऱ्या अर्थाने “हेलपाटे” मारणाऱ्या सामान्य माणसा ला दिलासा मिळेल, अशी भावना जनतेमधून व्यक्त होत आहे.
- सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा https://globaltimesnews.in/
